Friday, October 25, 2013
Thursday, October 24, 2013
मुजफ्फरनगर में हुए दंगे में अभी तक सभी पीडितो को न तो सरकार द्वारा राहत शिविर से पुनर्वासन किया गया और न ही कोइ भी ठोस कदम पुनः सौहार्द्य स्थापित करने हेतु उठाया गया के सम्बन्ध में |
www.youtube.com/pvchrindia
www.pvchr.blogspot.com
www.sapf.blogspot.www.
Tuesday, October 22, 2013
उत्तर प्रदेश के जिला-मुरादाबाद, थाना-असमोली में मस्जिद मरम्मत में साम्प्रदायिक हिंसा सम्बंधित प्रकरण में पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्यवाही के सम्बंध में।
www.youtube.com/pvchrindia
www.pvchr.blogspot.com
www.sapf.blogspot.www.
उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-सिविल लाइन में विवाहिता घर से उसके ससुराल वालो द्वारा चोरी करने व मुकद्दमा लिखवाने पर जान लेवा हमला करने के बावजूद पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करने के सम्बन्ध में |
सेवा में, 22 सितम्बर, 2013
श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
नर्इ दिल्ली।
विषय :- उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-सिविल लाइन में विवाहिता घर से उसके ससुराल वालो द्वारा चोरी करने व मुकद्दमा लिखवाने पर जान लेवा हमला करने के बावजूद पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करने के सम्बन्ध में |
महोदय,
आपको अवगत कराना है कि पीडिता अमरीन उम्र-20 वर्ष पत्नी अरशद, पुत्री-स्व0 शौकत अली उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-सिविल लाइन के गली न0-1 लोको कालोनी की निवासी हैं। पीडिता की शादी 7 वर्ष पुर्व उत्तर प्रदेश के जिला-हाथरस, थाना-कोतवाली के कैलाशनगर निवासी अरशद खां पुत्र-स्व0 बाबु खां के साथ हुर्इ है। पीडिता के पास दो बच्चों 5 व 3 वर्ष के हैं। ससुराल में पीडिता के प्रति उसके पति के अलावा किसी का व्चवहार अच्छा नही था।
दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को सुबह 4:00 बजे वैन से मुरादाबाद जाते हुए पीडिता के पति अरशद की टैंकर के टक्कर हो गयी थी जिन्हे उपचार हेतु मेडिकल कालेज अलीगढ़ ले जाया गया था। घटना की खबर पीडिता को लगते ही वह भी पति को देखने मेडिकल कालेज चली गयी।
उसी दिन शाम 5 बजे पडोसी हुमा पुत्री-श्री नज्जू पीडिता से फोन पर उसके कमरे की आलमारी खुली होने तथा लाकर टुटे होने व सारे जेवर लापता होने की खबर दी यह सुनते ही पीडिता थाना लाइन में FIR दर्ज कराने जा रही थी कि उसे उसकी सास, ननद, सीमा व सार्इरा तथा देवर वसीम पकड़ लिये तथा FIR दर्ज करने से मना कर दिये क्योंकि पीडिता के सोने चांदी व जेवर उन्ही लोगों ने चोरी किये थे और उसके कमरे की चाभी ननद के ही पास थी ।
पीडिता द्वारा जबदस्ती थाने पर सूचना देनें की बात से उक्त अभियुक्तो ने उसे अस्पताल पर ही मारा-पीटा व धमकी दी जिसकी खबर पीडिता अपने भार्इ मुशर्रफ को दी तथा उसी ने पीडिता की सुरक्षा की ।
पीडिता ने इसकी तहरीर थाना-सिविल लाइन पर की फिर भी पुलिस ने FIR नही दर्ज किया और न ही मामले की छानबीन कर अभियुक्तों को पकड रही है ।
अत: आपके निवेदन है कि उक्त प्रकराण को संज्ञान में लेते हुए FIR दर्ज कर अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही व जेवर बरामदगी हेतु आदेश देने की कृपा करे तथा पीडिता के जान-माल की सुरक्षा हेतु संरक्षण प्रदान करवाने की कृपा करें ।
संलग्नक :
1. 1. पीडिता द्वारा पूर्व में थाने में दिए गए प्रार्थना पत्र की प्रति |
भवदीय
डा0 लेनिन
महासचिव
मानवाधिकार जननिगरानी समिति,
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,
+91-9935599333
www.youtube.com/pvchrindia
www.pvchr.blogspot.com
www.sapf.blogspot.www.
Monday, October 21, 2013
वाराणसी जिले के थाना लोहता के रहीमपुर गाँव के असहाय अल्पसंख्यक महिला के ऊपर अंधविश्वास का आरोप लगाकर दबंग व्यक्ति द्वारा मारने-पीटने गाली देने व छेड़खानी करने के सन्दर्भ में
Sunday, October 6, 2013
India: In Aftermath of Riots, Support Sexual Assault Victims
(New York) – Indian authorities should properly investigate all crimes, including allegations of sexual assault and gang rape during last month's communal violence in the northern state of Uttar Pradesh, Human Rights Watch said today.
Authorities should also develop a plan for prompt relief, return or resettlement, and reparations for the riot-displaced and create a secure environment for investigation and prosecution.
Reports of sexual assault have started to surface following the September communal violence in Muzaffarnagar district in Uttar Pradesh that killed more than 50 people and displaced tens of thousands. Many, including girls, are still missing. So far, five criminal complaints of gang rape and two cases of sexual harassment have been registered by the local Uttar Pradesh police.
Indian activists who have visited riot-affected communities report that other Muslim women may have suffered sexual assault, including rape, but have not registered criminal complaints because of the fear of reprisals, stigma, and a lack of faith in state institutions. They are therefore unable to access crucial services including psychosocial counseling, legal aid, emergency medical care, and reproductive health services responsive to the effects of sexual violence.
"The Uttar Pradesh government needs to urgently create an environment for victims to come forward and seek justice," said Meenakshi Ganguly, South Asia director at Human Rights Watch. "Rape victims in communal violence take time to find the confidence to come forward, leaving them without crucial psychological, medical, and other support."
The September 7 outbreak of communal violence between Hindu and Muslim communities occurred in Muzaffarnagar and spread to surrounding districts of Uttar Pradesh state after a violent altercation that killed two Hindus and a Muslim. The incident, however, sparked rumors of threatened Muslim violence. Hindus from the Jat community, incited by inflammatory speeches from political leaders in a massive gathering, started attacking Muslim communities.
The violence lasted three days, a curfew was imposed, and the Indian army was deployed to restore law and order. By then thousands of Muslims had fled their homes and many are still housed in makeshift relief camps.
In a complaint to the police, one woman described howshe tried to escape the attack on her home by Jat men, but five of them caught and threatened her with a weapon. They forced her inside a house and raped her. She registered her complaint nearly three weeks after the incident, explaining she did not come forward earlier because of fear. All the women who came forward have identified the perpetrators of gang rape.
Instead of taking steps to create an environment that builds the confidence of rape victims, initial responses by police officers recording criminal complaints indicated the opposite. When Human Rights Watch spoke to two officers in charge of the police stations in Muzaffarnagar where the sexual abuse complaints have been filed, both of them raised questions over the legitimacy of complaints pointing to the delay in registering them.
The failure to provide proper rehabilitation and a secure environment for victims to seek justice and reparations exposes serious administrative lapses by Uttar Pradesh state authorities.
"A month after the riots took place, the Uttar Pradesh government has still not set out a concrete plan for proper relief, rehabilitation, and reparations," said Ganguly. "The authorities need to assess the extent of damage, create a secure environment for reporting abuses, and provide services to victims."
The Uttar Pradesh state authorities should set up camps with adequate services for the displaced. Services in the camps should be in accordance with the United Nations Guiding Principles of Internally Displaced Persons (IDPs). According to the UN Guiding Principles such services should be developed with the full and free participation of displaced communities and without discrimination. At a minimum, services should guarantee an adequate standard of living, essential food and potable water, basic shelter and housing, appropriate clothing, and essential medical services and sanitation.
Map plan; put in place law to deal with communal violence
Simultaneously, state authorities should develop a longer-term plan to assist communities to return or resettle, and to recover their properties. Where such recovery is impossible, the state authorities should assist affected communities in obtaining appropriate compensation or other forms of reparation as appropriate.
A plan for reparation should be mapped in consultation with riot-affected communities and rights groups working with them. It should be in accordance with the UN Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law. According to these principles, compensation should be provided for any economically assessable damage, including lost opportunities such as employment, education, and social benefits; and material damages and loss of earnings, including loss of earning potential.
The relief and reparation plans should take into account the specific needs of women, especially victims of sexual violence residing in these camps. Care should be taken to design relief and reparation programs in consultation with women, including rape victims, to address their concerns about trauma, stigma, fear of reprisals, and the communal violence's long-term impact on their lives. Reproductive and sexual health services and psychosocial support should be provided to all women who need them – whether they are victims of sexual violence or not. The World Health Organization guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence should be followed which state that the health and welfare of a survivor of sexual violence is "the overriding priority" and that the provision of forensic services cannot take precedence over health needs.
"Uttar Pradesh state authorities have set up a special investigation team to look into crimes," Ganguly said. "But nearly a month after the announcement very little is known about the team, its approach to addressing sexual violence in a gender-sensitive manner, or the resources at its disposal to ensure victim and witness protection."
State authorities should immediately make public and disseminate information about the special investigation team and the resources made available to conduct a thorough and impartial criminal investigation, including its ability to take victim and witness protection measures.
India should also enact a strong law to prevent and respond to communal violence in the country in consultation with rights activists who have experience assisting victims of communal violence. Such a law should be in compliance with well-established international human rights principles, said Human Rights Watch. These include state accountability for failure to prevent and respond to communal riots, including command or superior responsibility, non-discrimination, principles of relief, return, and resettlement in line with UN Guiding Principles, and the right to remedy and reparation in line with UN Basic Principles and Guidelines on Remedy and Reparation.
"Despite riot after riot, Indian authorities have not learned to prevent such violence, assist victims, or ensure justice," Ganguly said. "An effective law to deal with communal violence is long overdue and now is the time to move quickly to put it in place."
Therefore it is a kind request please take appropriate action at earliest.
Wednesday, October 2, 2013
उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-देहलीगेट में एक युवक के घर नशीला पदार्थ पिलाकर लाखों की चोरी व बृद्ध महिला के ह्त्या के सम्बंधित प्रकरण को पुलिस को अवगत कराने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही न होने के सम्बंध में।
2 अक्टूबर, 2013
सेवा में,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली।
विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-अलीगढ़, थाना-देहलीगेट में एक युवक के घर नशीला पदार्थ पिलाकर लाखों की चोरी व बृद्ध महिला के ह्त्या के सम्बंधित प्रकरण को पुलिस को अवगत कराने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही न होने के सम्बंध में।
महोदय,
आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पीडित अब्दुल जमील उम्र-58 वर्ष पुत्र-स्व0 अब्दुल कलीम उत्तर प्रदेश में जिला-अलीगढ़, थाना-शाहजमाल के गली न0-3 तेलीपाडा का निवासी है। दिनांक 26 अप्रैल, 2013 को पीडित की पत्नी अम्बूल बेगम व बच्चों सहित अपने साले मो0 इस्लाम की शादी में खंदौली, अमरा गया था। घर में पीडित का एक 18 वर्षीय पुत्र-कासिम व बुढी माँ जहूरन उम्र-80 वर्ष थे। 28 अप्रैल, 2013 की रात पीडित का पुत्र कासिम अपने दोस्तों शरिफ पुत्र-गुलजार, फरमान पुत्र-आबिद अली निवासी तेलीपाडा, वसीम पुत्र-नामालुम आदि के साथ रात में फिल्म देख रहा था। जिसमें फरमान रात में दुध लाकर सभी को पिलया दुध में नशीला पदार्थ होने के कारण सभी बेसुध सो गये परन्तु पीडित की माँ दुध नही पी थी अतः वह सामान्य अवस्था में ही सोई हुई थी।
उसी रात को पीडित को उसकी माँ की हत्या कर चोरी की खबर मिली। पीडित आकर देखा तो उसकी माँ के हाथ-पैर चौकी में बंधे थे व मुँह व नाक पर डुपट्टे से बांधा गया था और वह मृत्यवस्था में पड़ी थी | इस मामले को देख हत्या कर लूटपाट की वारदात साथ दिखाई पड़ रही थी । इस संदिग्ध मौत के बारे में कुछ स्पष्ट कर पाना अत्यन्त मुश्किल हो गया हैं।
अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन को गम्भीरतापूर्वक मामले की छानबीन कर वृद्ध के मृत्यु के रहस्य का पर्दाफाश करके अभियुक्तों के खिलाफ कठोर कार्यवाही हेतु आदेश देने की कृपा करें | आज तक पुलिस द्वारा इस मामले में कोइ भी खुलासा नहीं किया गया और न ही किसी की गिरफ्तारी की गयी |
संलग्नक :
1. FIR की छाया प्रति |
भवदीय
डा0 लेनिन
महासचिव,
मानवाधिकार जननिगरानी समिति,
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,
+91-9935599333
www.youtube.com/pvchrindia
www.pvchr.blogspot.com
www.sapf.blogspot.www.
Tuesday, October 1, 2013
उत्तर प्रदेश के जिला-अमरोहा, थाना-कोतवाली में नाबालिग लड़की से छेडखानी के विरोध पर युवक की हत्या का प्रयास सम्बंधित प्रकरण में पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने पर भी पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्यवाही न होने के सम्बंध में
2 अक्टूबर, 2013
सेवा में,
श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली |
विषय:- उत्तर प्रदेश के जिला-अमरोहा, थाना-कोतवाली में नाबालिग लड़की से छेडखानी के विरोध पर युवक की हत्या का प्रयास सम्बंधित प्रकरण में पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने पर भी पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्यवाही न होने के सम्बंध में |
महोदय,
आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पीडिता रानी पत्नी इसराईल खां उत्तर प्रदेश में जिला-अमरोहा, थाना-कोतवाली के अहमद नगर (बारी सराय) नियर नायाब टाकीज रोड़ की निवासी हैं | परन्तु वर्तमान में उक्त जिले के ही जिला अस्पताल के समीप रहती है |
पीडिता की बेटी सोनी जो कक्षा-9 में पढती है | स्कूल जाते वक्त आये दिन मुहल्ले के शाक अली सराय अमरोहा निवासी युवक दानिश पुत्र-लियाकत पीडिता की बेटी पर फब्तियां कसता रहता है। परन्तु अभियुक्त के हरकतो को नजर अन्दाज करते हुए सोनी स्कूल जाती रही | इससे दानिश का मन और भी बढ़ता गया और वह मुहल्ले की गली में स्कूल जाते वक्त पीडिता की बेटी के साथ छेडखानी करने लगा व जबरदस्ती सम्बंध बनाने हेतु जान से मारने की धमकी देने लगा | किसी तरह पीडिता जान बचाकर अपने घर आयी व परिजनो को घटना से अवगत करायी | जिस पर पीडिता का पति इसराईल अभियुक्त के घर गया व अब ऐसा न करने हेतु चेतवानी दी | फिर भी पुत्री संग छेडखानी में कोई कमी न देख पीडिता थाना कोतवाली में अभियुक्त के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी परन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की |
पुलिस के ऐसे लचीलेपन रवैये से अभियुक्त का मन और भी बढ़ता गया तथा उक्त मुहल्ले में पीडिता की बेटी को बदनाम करने की नियत से कोर्ट मैरिज कर चुका है कि बात कहता हैं | जिससे पीडिता और उसकी की बेटी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है | अभियुक्त की करतुत और प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न होता देख उसने विषावक्त पदार्थ खा आत्महत्या की कोशिश की हालत में गम्भीरता को देखते हुए परिजनों ने जिला-अस्पताल ले जा उसका उपचार कराया।
अभियुक्त अभी भी सक्रिय थे, मौका देख पीडिता के घर में घुस कर उसके पति व भाई सनोब्बर व पुत्रों पर केस वापस न लेने पर जान लेवा हमला कर जख्मी कर दिये तथा धमकियां देते हुए फरार हो गये |
पीडिता द्वारा प्रशासन से लाख गुहार पर भी सुनवाई नही होती तथा प्रशासन की लापरवाही से अभियुक्तगण निडर होकर खुलेआम घुमते है जिससे पीडिता के परिजन सदैव दहशत में रहते है व पुत्री भी स्कूल जाना छोड चुकी है।
अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन पर अभियुक्तों के खिलाफ कडी कार्यवाही करने व पीडिता व उसके परिवार को जान माल की सुरक्षवा हेतु संरक्षण मुहैया करवाते हुए आदेश देने व न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करें |
भवदीय
डा0 लेनिन
महासचिव,
मानवधिकार जननिगरानी समिति,
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी,
+91-9935599333
Please visit:
www.youtube.com/pvchrindia
www.pvchr.blogspot.com
www.sapf.blogspot.www.
7 सितम्बर, 2013 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से की गयी शिकायत पर जिला प्रशासन अम्बेडकरनगर को कार्यवाही का आदेश
www.youtube.com/pvchrindia
www.pvchr.blogspot.com
www.sapf.blogspot.www.